ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ? HC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

ਰੋਹਤਲ– ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਬਾਗਪਤ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਫ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਰੋਲ ’ਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ‘ਭਗਤੀ’ ’ਚ ਲੀਨ ਹਨ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ!’