ਕੋਲਕਾਤਾ- ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦੁਆਰੇ ਰਾਸ਼ਨ’ (ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 2021 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
