ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 50 ਆਫ 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖਾਨੇ ’ਚ ਦਰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਾ ਦਿਗਰ ਹੱਕਦਾਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹਸਬ ਰਸਦ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਇਥਾਨੌਲ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ. ਬੀ. ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰਜ਼ 2022 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5ਜੀ/4ਜੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ/ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਹੋਟਲ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2014 ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਪੈਂਡੈਕਸ-ਡੀ ’ਚ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2014 ਦੇ ਅਪੈਂਡੈਕਸ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।