ਲਖਨਊ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਲੋਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।