ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁੜ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2014 ’ਚ ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਥਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।