ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੜਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਮਲਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ।