ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਹਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਡਵਾਰਫ ਰੋਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।