ਜਲੰਧਰ -ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 18 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।