ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”…ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5740 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 385 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 268 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।