ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਵਰਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।