ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਸੰਗਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
