ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹਨ।
ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼-
ਈਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1991, ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (TOBR)-1993, ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ-2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ।