ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 101 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 39 ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੋਰਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ 84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।