ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਐਕਟ 16 ਸਤੰਬਰ 1972 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2009 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।