ਕੋਚੀ – ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਸੀ। 3 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ।
