ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਧਰਮਸੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਕਾਰਨ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ‘ਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-27 ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2021 ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ 9 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਉਕਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।