ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ) ’ਤੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।