ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਧਾ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੁੱਲ 4 ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਕਦੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।