ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 1100 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂਫੈਰਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।