ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਏਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਵਿਦਾ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਮੁਦ ਲਤਾ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ “ਸਿਖਿਅਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ” ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ “ਅਧੂਰਾ ਸੁਧਾਰ” ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ‘ਚ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਵੀਏਟ
ਕੈਵੀਏਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਉਪਾਅ ਯਾਨੀ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੈਵੀਟੋਰ (ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।