ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਬਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ-
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 46,000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਹੋਵੇਗਾ।
