ਗਡਕਾਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ; ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕੱਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸੰਬਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੁੜ ਦੇਣ ਚ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਣਾ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੇਸਿਕ ਮੁਆਵਜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜ਼ਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
