ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ (ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।