ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੈਰਾਨਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਪਾ ਨੇ ਨਾਹਿਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
