ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ)-ਪੀਜੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮਾਨਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।