ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ‘ਪਾਈਪਡ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ’ (ਟੀ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ ਫਿਊਲ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਿਊਲ ਉਦਯੋਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੈੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।