ਮੁੰਬਈ  – ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।
ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਵਾਈ. ਬੀ. ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ UAPA ਐਕਟ?
ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ‘ਚ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।