ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ‘ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼., ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼. ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਨਦ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 335 ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 101 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 61 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।