ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੈ : ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 6850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।