ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।