ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ; ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧੂੜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੱਸੋ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।