ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡੀ.ਡੀ. ਬਾਈਸਿਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
