ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 1997 (ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 11U ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਮੁਖੀ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ‘ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਧੋਕ ਨੇੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਾਦਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।