ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਬੰਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
