ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਈ-2018 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੋ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਈ-2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਣ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।