ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੀ ਇਹ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤਹਿਤ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 29 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਬਾ-ਮਸ਼ੁਕੱਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਉਪਰੰਤ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਕਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਉਕਤ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਧਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਕਰੀਬ 2000 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਕਡ਼ਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 400 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਡ਼ੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਤਹਿਤ ਵੀ ਸੁੰਗਡ਼ ਚੁੱਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?