ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਅਤੇ 1980 ’ਚ ਜਾਰੀ 2 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਡੀ.ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਆਚਰਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਖਿਆ 9 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਨਿਯਮ, 1966 (ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ) ਦੇ ਨਿਯਮ 5 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।