ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ, ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਹਿਤਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ, ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਰਾਮਨਾਥ ਹੇਗੜੇ, ਸੀ ਮੋਨੱਪਾ ਪੂਨਾਚਾ, ਸਿੱਧਿਆ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨਨਕੁਝਿਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਹੇਮਲੇਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੇ. ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂੰ ਖਰੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
