ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਦੁਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪ ਪਤਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗਲਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਵਾਏ ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।