ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ’ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
