ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – BCCI ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਿਗਮ ਹਿਡਕੋ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲੌਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਰੀਜਿਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੌਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕਾਦਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਿਗਮ ਹਿਡਕੋ ਨੇ ਸਾਲਟਲੇਕ ਦੇ CA ਬਲੌਕ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹੀ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲਟਲੇਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ BCCI ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਲੌਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲੌਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
