ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ(ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।