ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਫਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।