ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਬੌਰ ਅਤੇ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਲਮਿਵਾਲ ਨੇ 22 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 8078 ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।