ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਭੋਪਾਲ ਵਲੋਂ 2016 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ’ਚ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਏਕਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
