ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਐੱਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਚਾਡ ਵੁਲਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 65,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਚ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।