ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਈਏ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਰਾਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।