ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ਼ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
