ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 53 ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਗੋਲ ਬਾਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਕਾਦਮੀ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।