ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ।
ਓਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।